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आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र बनेगा दूसरा राज्य

आरक्षण प्रतिशत के लिहाज से देश में तमिलनाडु पहले स्थान पर है जहां विभिन्न श्रेणियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.
मराठाओं के लिए शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव देने वाले विधेयक को महाराष्ट्र विधानसभा में बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से पारित किया गया. इसी के साथ महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर का राज्य बन गया है जहां आरक्षण प्रतिशत सबसे ज्यादा है. मराठा आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है और वह दूसरे स्थान पर आ गया है. आरक्षण प्रतिशत के लिहाज से तमिलनाडु पहले स्थान पर है जहां विभिन्न श्रेणियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.
महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण देने पर सहमत हो गई है. फडणवीस सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में मराठा आरक्षण का बिल पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. मराठा समुदाय को ये आरक्षण एसइबीसी के तहत दिया जाएगा. अब इस बिल को विधान परिषद में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगी. ‑वेब